मुखपृष्ठ Top News कामाची बातमी: सर्वसामान्यांना कामाईसाठी सरकार आणणार नवीन योजना, जाणून घ्या RBIची संपूर्ण योजना

कामाची बातमी: सर्वसामान्यांना कामाईसाठी सरकार आणणार नवीन योजना, जाणून घ्या RBIची संपूर्ण योजना

by PNI Digital

नवी दिल्ली : तुम्हाला चांगली कमाई करायची असेल, तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व नियमन केलेल्या संस्थांद्वारे ग्रीन डिपॉझिट योजनेच्या मंजुरीसाठी फ्रेमवर्क जारी केले आहे. RBIने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की ही फ्रेमवर्क 1 जून 2023 पासून लागू होईल. या नियमनP केलेल्या संस्थांमध्ये सर्व व्यावसायिक बँकांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये सर्व ठेवी घेणार्‍या नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFC) क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि पेमेंट बँका आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या वगळता, लघु वित्त बँकांचा समावेश आहे.

RBI ने सांगितले की या फ्रेमवर्कचा उद्देश ग्राहकांना ग्रीन डिपॉझिट ऑफर करण्यासाठी नियमन केलेल्या संस्थांना प्रोत्साहित करणे, ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे, ग्राहकांना त्यांचे हित साध्य करण्यात मदत करणे, ग्रीनवॉशिंगच्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि हरित प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे हे आहे.

कधीपासून लागू होणार

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार सर्वसामान्यांसाठी चांगली कमाई करण्यासाठी एक नवीन योजना आणणार आहे. जी 1 जून 2023 पासून लागू केले जाऊ शकते. सामान्य लोकांना या योजनेत गुंतवणूक करून चांगला परतावा मिळू शकतो. मात्र त्याचा परिपक्वता कालावधी, व्याजदर याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यासाठीची तयारी अजूनही सुरू आहे.

लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करणार

RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी त्यांच्या फेब्रुवारीच्या पतधोरणात जाहीर केले की ते आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम करू शकणार्‍या हवामानाशी संबंधित आर्थिक जोखमींचे महत्त्व लक्षात घेऊन ग्रीन डिपॉझिटच्या मंजुरीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतील. विनियमित संस्था एकत्रित किंवा नॉन-क्युम्युलेटिव्ह ठेवींच्या स्वरूपात ग्रीन डिपॉझिट जारी करतील. मुदतपूर्तीनंतर, ठेवीदाराच्या पर्यायावर या ठेवींचे नूतनीकरण किंवा काढता येते. या योजनेचा कालावधी, व्याजदर सेंट्रल बँकेने संस्थांसाठी जारी केलेल्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असतील.

पात्र प्रकल्पांनाच निधी दिला जाईल

या संस्थांनी मंडळाने मंजूर केलेले धोरण तयार केले पाहिजे जे ग्रीन डिपॉझिट जारी करणे आणि वाटप करण्यासाठी सर्व पैलू मांडेल. आरबीआयने सांगितले की, ग्रीन डिपॉझिटमधून उभारलेल्या रकमेचे वाटप अधिकृत भारतीय ग्रीन टैक्सोनॉमीवर आधारित असेल. संस्थांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की ग्रीन डिपॉझिटद्वारे जमा केलेला निधी पात्र हरित उपक्रम किंवा प्रकल्पांसाठी वाटप केला गेला आहे.

0 टिप्पणी
0

related posts

एक टिप्पणी द्या